PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2026: 3.5 करोड़ नौकरियों का सुनहरा अवसर!

आज के समय में जब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, ऐसे में PM Viksit Bharat Rozgar Yojana युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है।इस लेख में हम इस योजना की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे।

परिचय (Introduction)

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना है। यह योजना “Viksit Bharat @2047” के विजन का हिस्सा है।

इस योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) द्वारा EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

इस योजना के दो प्रमुख भाग हैं:

• Part A: First Timer (पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सहायता)
• Part B: Employer Support (नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन)

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana क्या है ?

विकसित भारत@2047 के विज़न को हासिल करने के लिए, भारत सरकार ने बजट 2024-2025 में “रोज़गार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री पैकेज” के हिस्से के तौर पर ‘रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहन’ (Employment Linked Incentives) योजना की घोषणा की थी ।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोज़गार पैदा करना, रोज़गार पाने की क्षमता को बढ़ाना और कार्यबल के औपचारिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के दो हिस्से हैं: 

1. उन युवाओं को प्रोत्साहन देता है जो पहली बार कार्यबल में शामिल हो रहे हैं, और 
2. उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देता है जो रोज़गार पैदा करते हैं और उसे बनाए रखते हैं।

भारत सरकार ने 01.07.2025 को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना’ को मंज़ूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करने, रोज़गार पाने की क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसमें manufacturing सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ (EPFO) के माध्यम से लागू किया गया है। EPFO, ‘कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952’ के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

₹99,446 करोड़ के बजट के साथ, PM Viksit Bharat Rozgar Yojana का लक्ष्य अगले 2 साल में देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार पैदा करने को बढ़ावा देना है। इस योजना के लाभ 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच पैदा हुए रोज़गारों पर लागू होंगे।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act of 1952. के तहत ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ (EPFO) के माध्यम से लागू किया गया है। 

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana का उद्देश्य (Objective)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

• नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
• युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में लाना
• कर्मचारियों की रोजगार क्षमता (Employability) बढ़ाना
• कंपनियों को अधिक लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करना
• श्रम बाजार को अधिक संगठित और मजबूत बनाना

यह योजना विशेष रूप से युवाओं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करती है।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana योजना के मुख्य घटक (Key Components)

Part A – First Timer (पहली बार नौकरी करने वाले)

इस भाग के अंतर्गत उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा जो पहली बार EPFO में रजिस्टर होते हैं।

मुख्य लाभ:

• अधिकतम ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता
• यह सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी:

पहली किस्त	दूसरी किस्त:
₹7,500 तक6 महीने तक नौकरी करने के बाद	बाकी राशि (₹15,000 तक)12 महीने पूरा करने के बादवित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) कोर्स पूरा करना जरूरी

उद्देश्य:

• नए कर्मचारियों को शुरुआती समय में सहायता देना
• स्किल सीखने में मदद करना
• वित्तीय जागरूकता बढ़ाना

Part B – Employer Support (नियोक्ताओं के लिए)

इस भाग में कंपनियों (Establishments) को अतिरिक्त रोजगार देने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

लाभ:

• प्रति नए कर्मचारी पर मासिक प्रोत्साहन
• 2 साल तक (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल तक)

प्रोत्साहन राशि (Salary के आधार पर):

EPF Wage	प्रोत्साहन (₹/माह)
≤ ₹10,000	₹1000
₹10,000–₹20,000	₹2000
₹20,000–₹1,00,000	₹3000

शर्तें:

• कंपनी को बेसलाइन से अधिक कर्मचारी रखने होंगे। 
• न्यूनतम 2 या 5 अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता (कंपनी के आकार के अनुसार)। 
• कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक काम करे। 

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)

कर्मचारी के लिए	नियोक्ता (Employer) के लिए
पहली बार EPFO में रजिस्टर होना चाहिए (First Timer)मासिक वेतन ₹1 लाख से कम होना चाहिएकम से कम 6 महीने तक नौकरी करनी होगीUAN (Universal Account Number) Aadhaar से लिंक होना चाहिए	EPFO में रजिस्टर्ड होना चाहिएनियमित रूप से ECR (Electronic Challan cum Return) फाइल करना चाहिएअतिरिक्त रोजगार देना आवश्यक

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

कर्मचारियों के लिए कोई पंजीकरण (Registration) प्रक्रिया नहीं है। उन्हें उनके प्रतिष्ठान(Organization) द्वारा EPFO ​​के साथ फाइल किए गए ECR के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

बेसलाइन (Baseline Concept)

Baseline का मतलब है किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत संख्या।

कैसे तय होगा:

• पुराने संस्थानों के लिए: पिछले 12 महीनों का औसत
• नए संस्थानों के लिए: 20 कर्मचारी मान लिया जाएगा

नोट:
प्रोत्साहन केवल अतिरिक्त कर्मचारियों पर मिलेगा।

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana में Incentive Calculation (प्रोत्साहन गणना)

Part A (कर्मचारी)	Part B (Employer)
EPF वेतन के आधार परअधिकतम ₹15,000	नए कर्मचारियों की संख्या × तय प्रोत्साहन राशिहर 6 महीने में भुगतान

भुगतान प्रक्रिया (Payment Process)

• कर्मचारियों को पैसा सीधे बैंक खाते में (DBT) मिलेगा। 
• Aadhaar से लिंक बैंक खाता जरूरी है। 
• कंपनियों को भी DBT के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। 

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana की अवधि (Duration)

Scheme	Effective date	End date
Part A & Part B	1 August 2025	31 July 2027

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana के विशेष प्रावधान (Special Provisions)

• Exempted Establishments (Trust वाले) भी योजना का लाभ ले सकते हैं। 
• सभी कर्मचारियों का UAN बनाना अनिवार्य ही। 
• Face Authentication (UMANG App) का उपयोग करें। 

धोखाधड़ी रोकथाम (Fraud Prevention)

सरकार IT सिस्टम और डेटा एनालिसिस के जरिए फर्जी गतिविधियों की पहचान करेगी।

• GST, Income Tax, MCA आदि से डेटा मिलान
• गलत जानकारी देने पर लाभ बंद

दंड (Penalty Clause)

अगर कोई संस्था फर्जी तरीके से लाभ लेती है तो कानूनी कार्रवाई होगी और प्रोत्साहन राशि वापस ले ली जाएगी। 

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana : Monitoring और Evaluation

योजना की निगरानी के लिए 2 प्रमुख समितियाँ बनाई गई हैं:

1. Steering Committee	2. Executive Committee
नीति निर्धारणयोजना की समीक्षासुधार सुझाव	कार्यान्वयनIT सिस्टमशिकायत समाधान

शिकायत निवारण (Grievance Redressal)

शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध किया जायेगा। 15 दिनों में समाधान और कॉल सेंटर भी उपलब्ध होंगे। 

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

बजट (Financial Outlay)	टैक्स (Taxation	डेटा शेयरिंग और ऑडिट
कुल बजट: ₹99,446 करोड़प्रशासनिक खर्च: ₹248 करोड़	मिलने वाली राशि Income Tax के तहत टैक्सेबल हो सकती है	विभिन्न सरकारी विभागों के साथ डेटा शेयरिंगCAG और अन्य एजेंसियों द्वारा ऑडिट

योजना के लाभ (Key Benefits)

कर्मचारियों के लिए	नियोक्ताओं के लिए	देश के लिए
₹15,000 तक सहायतास्किल और वित्तीय ज्ञानरोजगार में स्थिरता	अतिरिक्त कर्मचारियों पर प्रोत्साहनलागत में कमीउत्पादन बढ़ाने में मदद	रोजगार में वृद्धिऔपचारिक अर्थव्यवस्था मजबूतयुवाओं का विकास

Important Links 

Official Website	यहाँ क्लिक करें।
Employee Login	यहाँ क्लिक करें।
Employer Login	यहाँ क्लिक करें।
PMVBRY Dashboard	यहाँ क्लिक करें।
SOP for calculating incentive	यहाँ क्लिक करें।
PMVBRY Dashboard Guide Line	यहाँ क्लिक करें।

निष्कर्ष (Conclusion)

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana एक व्यापक और दूरदर्शी योजना है, जो रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक विकास को एक साथ जोड़ती है। यह योजना न केवल युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करेगी, बल्कि कंपनियों को भी रोजगार बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।

इस योजना के माध्यम से भारत सरकार एक मजबूत, संगठित और रोजगार-समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा रही है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह योजना भारत के रोजगार क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।

FAQs- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न